UP आउटसोर्सिंग कर्मचारी वेतन अपडेट 2026
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी।
1. नया वेतन ढांचा (श्रेणीवार)
विभिन्न विभागों (जैसे निर्वाचन कार्यालय और अन्य) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन अब ₹18,000 से शुरू होगा:
चपरासी, चौकीदार : और अनुसेवक: पहले ₹10,000 – ₹12,900 मिलता था, अब सीधे ₹18,000 मिलेगा।
कंप्यूटर सहायक / DEO / अनुवादक: इनका वेतन बढ़ाकर ₹23,000 कर दिया गया है।
प्रोग्रामर: श्रेणी के अनुसार इनका वेतन ₹29,900 से लेकर ₹37,400 तक तय किया गया है।
2. नई सुविधाएं और नियम
Outsourcing Karmchari Salary 2025
सीधा भुगतान: भ्रष्टाचार रोकने के लिए अब वेतन किसी निजी एजेंसी के बजाय सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में आएगा।
EPF और ESI: सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 13% EPF और 3.25% ESI का लाभ मिलेगा।
आरक्षण का लाभ: आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में भी अब SC (21%), ST (2%), OBC (27%) और EWS (10%) का कोटा लागू किया गया है।
राष्ट्रीय स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स (मार्च 2026)
नया लेबर कोड 2026: केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड के तहत “50% बेसिक सैलरी” का नियम लागू करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि आपकी कुल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा ‘Basic Pay’ होना चाहिए, जिससे आपका PF और भविष्य में मिलने वाली ग्रेच्युटी (Gratuity) की राशि बढ़ जाएगी।
केंद्रीय न्यूनतम वेतन: केंद्र सरकार के तहत आने वाले अकुशल (Unskilled) श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लगभग ₹20,358 प्रति माह तक पहुँच गया है (VDA सहित)।
8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission): इसकी चर्चाएं तेज हैं और उम्मीद है कि 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए भी इसके आधार पर नए मानक तय किए जा सकते हैं।
राज्यों की स्थिति:
मध्य प्रदेश: न्यूनतम वेतन की बकाया राशि (Arrears) के भुगतान के लिए श्रम आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं।
राजस्थान: यहाँ भी श्रेणियों के आधार पर वेतन में ₹285 से ₹300 प्रतिदिन के हिसाब से संशोधन की प्रक्रिया जारी है।
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